नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणांत राज्य पोलिसांना अथवा राज्याच्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाला (ACB) कारवाई करता येत नाही, असा गैरसमज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. अशा प्रकरणांत राज्य पोलिसांचे वैधानिक अधिकार अबाधित असल्याचे स्पष्ट करत, न्यायालयाने भ्रष्टाचाराविरोधातील लढ्याला महत्त्वपूर्ण बळ दिले आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवरील भ्रष्टाचार प्रकरणे सीबीआयकडे वर्ग करणे ही केवळ प्रशासकीय व्यवस्था असून, त्यामुळे राज्य पोलिसांचे अधिकार कमी होत नाहीत. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ अंतर्गत राज्य पोलीस किंवा ACB यांना गुन्हा नोंदवणे, तपास करणे व आवश्यक कारवाई करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील कलम १७ चा संदर्भ देत न्यायालयाने नमूद केले की, तपासासाठी पूर्वपरवानगी (Sanction) ही अनिवार्य नसून, ती खटला चालविण्याच्या टप्प्यावर आवश्यक ठरते. त्यामुळे “सीबीआयची परवानगी नसल्याने कारवाई करता येत नाही” हा युक्तिवाद कायद्याच्या चौकटीत टिकणारा नाही.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना म्हटले आहे की, केवळ ‘केंद्रीय कर्मचारी’ असा शिक्का लावून भ्रष्टाचाराच्या चौकशीपासून सूट देणे हे कायद्याची थट्टा ठरेल. अशा भूमिकेमुळे भ्रष्टाचाराला संरक्षण मिळेल, नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होईल आणि भ्रष्ट अधिकारी अधिक बिनधास्त होतील.
या निर्णयामुळे तक्रारदार, आरटीआय कार्यकर्ते व सामाजिक संघटनांना मोठा आधार मिळाला असून, राज्य पोलीस किंवा ACB यांनी कारवाई टाळल्यास ती कर्तव्यात कसूर (Dereliction of Duty) ठरू शकते, असा स्पष्ट संदेशही न्यायालयाने दिला आहे.
एकूणच, केंद्र वा राज्य—कोणताही कर्मचारी कायद्यापेक्षा मोठा नाही, आणि भ्रष्टाचाराच्या नावाखाली अधिकारांचा गोंधळ निर्माण करून चौकशी टाळता येणार नाही, असा ठाम संदेश सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयातून दिला आहे.