वृत्त प्रतिनिधी- धनंजय गाळणकर
दि.७ सप्टेंबर- जालना जिल्हा अंबड तालुक्यातील अंतरवाली सराटी या ठिकाणी मराठा आंदोलकांवर झालेल्या अमानुष लाठीचार्ज घटनेचा निषेध व्यक्त करत धुळे शहरातील “संविधान संरक्षण समितीच्या” वतीने दि.७ सप्टेंबर रोजी धुळे उपजिल्हाधिकारी श्री.महेश जमदाडे यांच्या माध्यमातून राज्याचे गृहमंत्री माननीय श्री.देवेंद्रजी फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सनदशीर आणि शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या आंदोलक महिला पुरुषांना अमानुषपणे लाठीमार करून बेदम मारहाण केल्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी राजधर्म पाळून आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा. सदर घटना प्रकरणी पोलीस प्रशासनाचा राजकीय फायद्यासाठी उपयोग केला, व सदर प्रकरण अंगलट आल्यावर सदर घटनाक्रमात पोलीस प्रशासनालाच बळीचा बकरा ठरविण्यात येऊ नये. सदर घटनेतील आंदोलकांवर पोलीस प्रशासनाने केलेले खोटे गुन्हे ताबडतोब मागे घेण्यात यावे. व सदर घटनेत जखमी झालेल्या सर्व आंदोलकांना भरपाई देण्यात यावी. मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागासित घटकांना तत्काळ आरक्षण देण्यासाठी सक्षम कायदा करण्यात यावा. मागील अनेक वर्षांपासून मराठा समाज आरक्षणासाठी संघर्ष करत असताना सरकार मात्र केवळ राजकारणच करत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. सत्तेतील जबाबदार प्रतिनिधी विरोधात असताना त्यांनी मराठा समाजाला आवाहन केलं होतं की, भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यास मराठा समाजाला तत्काळ आरक्षण देण्यात येईल, परंतु आता सत्तेत असताना मात्र सत्तेतील प्रतिनिधी मात्र आरक्षणाच्या बाबतीत राजकारणच करत आहे. जालना जिल्हा अंबड तालुक्यातील अंतरवाली सराटी या ठिकाणी मराठा आंदोलनाचे नेते श्री.मनोज जरांगे पाटील हे शांततेच्या मार्गाने उपोषण आंदोलन करत असल्याची माहिती गृहमंत्र्यांसह पोलीस प्रशासनाला होती. सदरचे आंदोलन चिरडुन टाकण्याच्या कुटील कपटी हेतूने गृहमंत्रालयाने पोलीस प्रशासनाच्या बळाचा वापर करून आंदोलनातील आंदोलकांवर अश्रू धुराच्या नळकांड्या, लाठी चार्ज, गोळीबार करून आंदोलकांना बेदमपणे अमानुष मारहाण केली. कोणत्याही आंदोलनातील आंदोलकांवर पोलीस प्रशासन हे लाठी चार्ज किंवा गोळीबार करतच नसतात, कारण आंदोलक हे गुंड, गुन्हेगार, दंगलखोर नसतात तर ते समाजाच्या आणि समूहाच्या न्याय हक्कासाठी लढणारे सामाजिक कार्यकर्तेच असतात. सदरच्या नमूद घटनेतील आंदोलकांजवळ कोणतेही तीक्ष्ण हत्यारे नव्हते. प्रत्येक पोलीस अधीक्षक हे प्रत्येक आंदोलनाचा रिपोर्ट आपल्या वरिष्ठान मार्फत गृहमंत्रालयाला देत असतात. आणि गृहमंत्र्यांचे आदेशाने आंदोलनावर कारवाई करत असतात. म्हणूनच सदरच्या घटनेस राज्याचे गृहमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस हेच जबाबदार आहेत. सदरच्या घटनेत पोलीस प्रशासनाचा राजकारणाच्या फायद्यासाठी गृहमंत्र्यांनी अनैतिकपणे वापर केला हे निदर्शनास येत आहे. सदरचे अमानुष लाठी चार्ज प्रकरण राज्यभर गाजल्याने प्रकरण गृहमंत्र्यांच्या अंगलट आल्याने पोलीस अधीक्षकांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून, ड्युटीवर असलेल्या पोलीस बांधवांना चौकशीच्या बहाण्याने बळीचा बकरा बनवले जात आहे असे देखील निदर्शनास येत आहे. म्हणूनच सदरच्या घटनेची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राज धर्माला जागून राज्याचे गृहमंत्री श्री.देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या गृहमंत्री पदाचा तत्काळ राजीनामा द्यावा. आंदोलनात जखमी झालेल्या आंदोलकांना तत्काळ मदत रूपाने दोन महिने पुरेल एवढा रोजगार निधी, औषध उपचारासाठी निधी नुकसान भरपाई देण्यात यावी. मराठा समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना शैक्षणिक, नोकरी आरक्षणासाठी तत्काळ सक्षम कायदे करून ते अमलात आणण्यात यावेत. अशा आशयाचे निवेदन धुळे शहरातील समविचारी संस्थेचे आणि संविधान संरक्षण समितीच्या वतीने धुळे उपजिल्हाधिकारी श्री.महेश जमदाडे यांच्या माध्यमातून राज्याचे गृहमंत्री श्री.देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले. याप्रसंगी संविधान संरक्षण समितीचे संस्थापक अध्यक्ष श्री.अण्णासाहेब हरिश्चंद्र लोंढे, जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब प्रभाकर खंडारे कॉम्रेड एल. आर. राव, कॉम्रेड पोपटराव चौधरी, परमेश्वर मोहिते, भगवान साळवे, आत्माराम सावंत, बापू मोरे, भगवान बापू वाघ, जी. डी. वाघ, दीपकुमार साळवे, सुरेश गुलाले, प्रकाश गायकवाड, महेंद्र महाले, अशोक शिरसाठ, सुभाष जाधव, धनंजय गाळणकर, डॉ .श्रीकृष्ण बेडसे आदी निवेदन देताना उपस्थित होते.
