प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी ट्रामा केअर व डायलेसीस सेंटरची उभारणी करा – खासदार डॉ. शोभाताई बच्छाव यांची संसद भवनात मायबोली मराठीतून मागणी..!
आशा वर्कर्स आणि डॉक्टरांसाठी देखील वेतन वाढीची मागणी..!
(दिल्ली दि. १ ऑगस्ट २०२४) नुकताच केंद्रीय अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनजी यांनी सादर केला. त्यात मंगळवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पानुसार केंद्र सरकारने आरोग्य सेवेच्या २०२४-२५ च्या बजेटमध्ये देशाच्या आरोग्य सेवा क्षेत्रासाठी ९०,९५८.६३ कोटींची तरतूद केली. यात धुळे लोकसभेच्या खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांनी दिल्ली येथे संसद भवनात प्रथमत: बोलतांना भगवान धन्वंतरी यांना वंदन करून धुळे लोकसभेतील मतदार नागरिक बंधू भगिनींचे जाहीर आभार मानले. त्यानंतर खासदार डॉ. शोभा बच्छाव म्हणाल्या कि महाराष्ट्रातून मुंबई देशाच्या आर्थिक विकासासाठी सर्वाधिक कर देते मात्र अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या वाटेला फक्त निराशाच येते. सर्वाधिक कर देणाऱ्या महाराष्ट्राला आणि महाराष्ट्राच्या १३ कोटी जनतेच्या पदरी मात्र निराशाच येते. कारण या आरोग्य सेवेच्या २०२४-२५ च्या बजेटमध्ये महाराष्ट्र राज्याला काहीच दिलेले नाही. यावेळी अर्थसंकल्पात आरोग्यावर भर दिला जाईल अशी अपेक्षा होती मात्र घोर निराशा झालेली आहे. माननीय अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात विकसित भारतासाठी नऊ प्राधान्यक्रम जाहीर केले परंतु अत्यंत खेदाने सांगावे लागते कि, त्यात आरोग्याला स्थान मिळालेले नाही. याउलट आवश्यकते पेक्षा ७३ टक्के कमी बजेट देण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्र राज्यातील केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या सर्व रुग्णालयांमध्ये जसे की जे. टी. हॉस्पिटल, के.ई.एम. हॉस्पिटल, जे. जे. ग्रुप हॉस्पिटल, कामा हॉस्पिटल, सेंट जॉय हॉस्पिटल इत्यादी रुग्णालयांमध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने यामुळे रुग्णांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते . यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने किमान १० हजार कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून द्यावा. महाराष्ट्र आरोग्य विभागामध्ये १८ हजार पदे रिक्त आहेत. ज्यात डॉक्टरांची १६०० आणि १६,४०० इतर महत्त्वाची पदे मेडिकल व पॅरेमेडिकल क्षेत्रात रिक्त आहेट. ही सर्व पदे तातडीने भरण्यात यावी. महाराष्ट्र राज्यात एकच AIIMS रुग्णालय आहे जे नागपूर मध्ये आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या लोकसंख्येचा विचार करता मुंबई, नाशिक, धुळे, आणि पुण्यात ही AIIMS रुग्णालयाची स्थापना होणे गरजेचे आहे. याचाही अर्थ संकल्पात समावेश करावा.
उन्हाच्या झळा आणि दिवस भर पावसात गावोगावी फिरत आरोग्य सेवा देणाऱ्या आशा वर्कर्स यांना राज्य सरकार कडून केवळ ६ हजार रुपये मानधन देण्यात येते केंद्र सरकारने केंद्रीय अर्थ संकल्पात तरतूद करून त्यांच्या सुरक्षे बरोबरच त्यांचा पगार किमान २० हजार रुपये करावा आणि त्यांना प्रवास भत्ता देखील वाढवावा अशी माझी मागणी आहे. ऑस्टोमिक हा गंभीर आजार आहे आणि तो भारतातही झपाट्याने वाढत आहे. हा गंभीर आजार अपंगत्वाच्या श्रेणीत आणण्यासाठी सामाजिक न्याय मंत्रालायाने याबाबत बिल सभागृहात आणावे. या आजाराची संपूर्ण माहिती आरोग्य मंत्रालयाकडे उपलब्ध आहे आणि इतर काही देशांमध्ये या आजाराला अपंगत्वाची श्रेणी प्राप्त झाली आहे. आयुष्यमान भारत योजना PMJAY या साठी अर्थ संकल्पात जी काही तरतूद करण्यात आली आहे ती ७५०० कोटी रुपयांची आहे. परंतु अनेक रुग्णालयांमध्ये या योजने अंतर्गत उपचार दिले जात नाही माझी मागणी आहे कि सर्व शासकीय रुग्णालयांसह सर्वच खाजगी रुग्णालयांमध्ये हि सदरची योजना लागू करावी. जागतिक आरोग्य संघटने अनुसार भारत सरकार आणि इतर देशात २०२३ मध्ये आरोग्यावर GDP च्या किमान ३.२ टक्के खर्च करतात अमेरिकेत हा आकडा १६ टक्के इतका आहे. भारताच्या शेजारी नेपाल, चीन आणि भूतान हि या बाबतीत पुढे असल्याचे दिसून येत आहेत. मी अत्यंत खेदाने सांगू इच्छिते कि, आरोग्या वरील खर्चाच्या बाबतीत भारत देश मागे आहे. यंदा हा हिस्सा एकूण अर्थ संकल्पाच्या १.९ टक्के आहे. यावर सरकारने अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. कोविड १९ काळात आरोग्य यंत्रणेची दुरवस्था व हतबलता संपूर्ण देशाने अनुभवली आहे. नैसर्गिक आपत्ती व महामारी सारख्या आजारांसाठी केंद्राने भरीव आर्थिक तरतूद करावी. प्रत्येक तालुक्यात मुख्यालयी आरोग्याच्या तज्ञ सुविधा देण्यासाठी १०० खाटांचे शासकीय रुग्णालय मंजूर करून गोर गरीब रुग्णांना स्पेशालिटी सेवा देण्यात यावी. यामध्ये फिजिशियन, स्त्रीरोग तज्ञ, भूलरोग तज्ञ, नेत्ररोग तज्ञ, अस्थिव्यंग तज्ञ, कान नका घसा तज्ञ इत्यादी सुविधा मिळाव्यात.
तज्ञ डॉक्टरांची अनेक पदे रिक्त आहेत ती पदे १०० टक्के भरण्यात यावीत. त्यांना वाढीव वेतन देण्यात यावे. जे काही ग्रामीण रुग्णालय आहेत त्यामध्ये अत्यंत सुविधा कमी आहेत. अशी सर्व आरोग्य केंद्रे बळकट करण्यात यावी आणि जी प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहेत.धुळे लोकसभा मतदार संघात सुपर स्पेशालीटी हॉस्पिटल मजूर करण्यात यावे आणि मालेगाव येथे कर्करोग हॉस्पिटल मंजूर करण्यात यावे. त्याच प्रमाणे प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी ट्रामा केअर युनिटची उभारणी करावी. डायलेसीस सेंटर प्रत्येक शासकीय रुग्णालयांमध्ये सुरु करण्यात यावे. या अर्थसंकल्पातून या क्षेत्राच्या विविध गरजा ओळखून आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी, विशेषत: ग्रामीण भागात पुरेसा निधी देण्याची अपेक्षा करतो. आम्ही सरकारकडून एक दूरगामी दृष्टिकोनाची अपेक्षा करतो. राज्यातील गरिब माणूस, शेतकरी, विद्यार्थी, महिला, युवा आणि ज्येष्ठ नागरिक अशा समाजातील सर्व स्तरातील नागरिकांना या अर्थसंकल्पातून मोठा दिलासा आणि न्याय मिळेल अशी अपेक्षा धुळे लोकसभेच्या खासदार डॉ. शोभाताई बच्छाव यांनी संसद भवनात व्यक्त केली.
